अमरबहादुरको जीवनरक्षा अभियान 'मेरो पतिलाई बचाउनुस्'

मेरो दिगाम 

काठमाडौ, वैशाख २६ - दार्चुलामा हुर्के बढेकी धनमती सोमबार पहिलोपल्ट सिंहदरबार पस्दा उनको अनुहारमा केही आशा पलाएझैं देखियो । पति अमरबहादुर बमको जीवनरक्षाका लागि पहल गरिदिन सरकारलाई आफैंले आग्रह गर्न पाएकोमा उनको मुहार उज्यालो भएको हो । उनका पति मृत्युदण्डको फैसलापछि ९ वर्षदेखि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा जेलमा छन् । उनैको जीवनरक्षाका लागि हारगुहार गर्न धनमती सुदूरपश्चिमको बन्द छिचोल्दै ससुरा कर्णबहादुरसँग राजधानी आइपुगेकी हुन् ।

यसअघि दार्चुला सदरमुकाम बाहिर नपुगेकी धनमतीले पति आउने बाटो कुरेकै १० वर्ष भइसक्यो ।

'सरकारलाई भन्न नपाउँदा निर्दोष श्रीमान्लाई छुटाउने पहल हुन सकेन,' उनले भनिन् । 

 धारी-५, दार्चुलाका ३४ वर्षीय अमरबहादुर यूएईमा परिबन्दले जेल परेका हुन् । भारतीय नागरिक सरद सेट्ठीको हत्या गर्ने भारतीयहरू मनोज मुदाना र करनसिंह राजपुतको गाडी चलाउन लगाइएका अमरको अपराधमा कुनै संलग्नता थिएन । 

मनोज र करनसिंहले 'आफूहरूको योजनाबारे अमर बेखबर रहेको र उनले दुबईमा व्यासायिक चालकको भूमिका मात्र निर्वाह गरेकाले उनी निर्दोष रहेको' बयानै दिइसकेका छन् ।

'अमर मेरो मात्रै छोरो होइन, नेपालकै छोरो हो,' बाबु कर्णबहादुरले आफूहरू ठूलो आश लिएर काठमाडौं आएको बताए । भने, 'मेरो छोरोलाई सरकारले मात्रै बचाउन सक्छ । यो कुरा सरकारसमक्ष पुर्‍याइदिन हजुरहरूको पाउ पर्छु ।'  

धनमती र कर्णबहादुरले सिंहदरबार पस्नेबित्तिकै श्रम सचिव सोमलाल सुवेदीसमक्ष अमरलाई मृत्युदण्डबाट जोगाइदिने पहल गरिदिन अनुरोधपत्र चढाए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगे । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न दुई घन्टा पर्खे । तर स्वकीय सचिवालयले उनी दलहरूको बैठकमा व्यस्त भएकाले भेट्न नभ्याउने भनेपछि त्यत्तिकै फर्किए ।

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका दार्चुलाका दीलेन्द्र बडुको सहयोगमा उनीहरूले दिउँसो चार बजे परराष्ट्र मन्त्रालयका निमित्त सचिव अर्जुनबहादुर थापासँग सरकारले चालेको कदमप्रति चासो राखे । 'अमर निर्दोष छन् । उहाँको विषयमा सबैभन्दा बढी सूचना मसँग छ । मैले तीन पटक यूएईमा भेटिसकेको छु,' यूएईका तत्कालीन राजदूतसमेत रहेका थापाले भने, 'तत्कालै यूएईको परराष्ट्रमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गर्दैछन् । यो विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाइनेछ ।'

यसैबीच अमर बचाउ अभियान सचिवालयले दुबई सरकारले जुनसुकै बेला उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न सक्ने भएकाले आफ्नो नागरिकको जीवनरक्षाका लागि दुबई अदालतमा पुनरावेदन गर्न र दुबई सरकारसँग छलफल गर्न माग गरेको छ । 'विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको जीवनरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व र कर्तव्य हो । विदेशमा आफ्ना नागरिक कस्तो अवस्थामा छ भन्नेमा पनि राज्यले चासो र चिन्ता सधैं राखिराख्नुपर्छ,' अभियानका संयोजनकर्ता प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका अध्यक्ष महेन्द्र पाण्डेले भने, 'एउटा निर्दोष नागरिकले ९ वर्षदेखि  मृत्युदण्डजस्तो गम्भीर सजाय भोगिराख्नु पर्दा पनि हाम्रो सरकार बेखबर भयो । ढिला गरी यसबारे सूचना पाएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले यस घटनाप्रति संवेदनशील रूपमा अघि नबढेको आमरूपमा अनुभूति भएको छ ।'

अभियान सचिवालयले यसमा साथ दिन गैरआवासीय नेपाली, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, टे्रड युनियन, प्रवाशमा क्रियाशील संस्थालगायत सबैलाई आह्वान गरेको छ ।